सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा केही वर्षयता मुलुकले फड्को मारेको भए पनि मुद्रणतर्फ भने उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।

मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरको कमीका कारण विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्ने उद्देश्यले दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वका विभिन्न १११ मुलुकमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।

विद्यार्थी जीवनमा होस् वा लोक सेवाका परीक्षामा, ‘हरियो वन, नेपालको धन’ शीर्षकमा निबन्ध नलेख्ने व्यक्ति सायदै होलान् ।

जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नुका साथै स्थानीय क्षेत्रको विकासनिर्माण तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार आमनागरिकको भरोसाको मियो हुन् ।

विश्वका अधिकांश मुलुकको आर्थिक परिदृश्य आशातीत सन्तोषजनक नदेखिएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी हुने मनोगत आर्थिक विश्लेषणका कारण सरकारले अनेक दबाब झेल्दै आएको थियो ।

दृश्य र संवादमा जथाभावी कैँची चलाइरहेको सरकार झन् अनुदार कार्यविधि ल्याएर चलचित्रमाथि अंकुश लगाउने तयारीमा लागेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले तयार गरेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ को मस्यौदामा २० वटा यस्ता सर्त अघि सारिएका छन्, तिनलाई लागू गरिए व्यंग्यात्मक एवं आलोचनात्मक चलचित्र उत्पादन हुन सक्दैनन्, सिंगो चलचित्र उद्योग प्रभावित हुन्छ । सिर्जनशील कर्ममाथि हस्तक्षेप गर्ने सरकारको यस्तो तयारी लोकतन्त्रको मर्म एवं संवैधानिक मूल्यमान्यता विपरीतसमेत छ ।